काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा बुधवार पनि सुनुवाइ भएन । रिट निवेदन लामो समयपछि पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको हो ।
आज प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पहिलो पेसी तोकिएका मुद्दा धेरै भएका कारण आज सुनुवाइ हुन नसकेको र अर्को पेसी माघ २ गतेका लागि तोकिएको रिट निवेदन मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
२०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको भन्दै सभामुख रहेका अग्नी सापकोटा आफै सर्वोच्च आएका थिए । उनीसहित १२ थान रिट यो विवादमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।