नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ बमोजिम नविकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) समक्ष विधान र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर ओलम्पिक कमिटीले पेश गरेको विधान २०७६ र आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा केही विषय-व्यवस्थाहरु ऐन विपरित रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ठहर छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम १३ मा भएको व्यवस्था भन्दा फरक भएको देखिएको हुनाले नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को अनुकुल हुने गरी तीन विषयमा विधान परिवर्तन गर्न खेलकुद परिषदले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिमार्जन एवं संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण दफाहरू
(१) नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान २०७६ को प्रस्तावनामा रहेको नेपालमा ओलम्पिक मुभमेण्टको विस्तार तथा प्रवद्धन गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार रितपुर्वक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्र्तगत दर्ता रहेको एक गैर नाफामुलक स्वायत्त सामाजिक खेल संस्था हो” भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको दर्ता नं ५३ मा दर्ता कायम रहेको देखिने नेपाल ओलम्पिक कमिटी सम्बन्धी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ३७ को उपदफा १,३ र ५ को व्यवस्था बमोजिम नभएको देखिएकाले उक्त संस्थाको दोहोरो दर्ता नं कायम रहेको देखिने प्रस्तावनामा उल्लेखित व्यवस्थालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ वमोजिम हुने गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरि स्वीकृतिको लागि पुनः पेश गर्नु पर्ने ।
(२) परिच्छेद १ को (ख) मा विस्थापित गर्ने छ भन्दा पछाडि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभाबाट पारित एवं परिमार्जित विधान को सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र परिषद् मार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने।
(३) परिच्छेद १ को धारा २ को (घ) मा परिषद् भन्नाले खेलकुद विकास ऐन २०४८ अन्तगत स्थापित खेलकुद परिषद् सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३ को प्रतिकुल भएको देखिएकाले उक्त ऐन प्रतिकुल रहेको व्यवस्था संशोधन गरी पेश गर्नु पर्ने ।