काठमाडौंकाे स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले साठी लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो।
अब उहाँले चितवनकाे सहारा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँकाे जिल्ला अदालतले माघ २४ गते ५४ लाख धराैटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध मात्रै उच्च अदालतमा फाैजदारी कार्यविधि संहिताकाे दफा ७३ बमाेजिम निवेदन दिन बाँकी छ। लामिछानेले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतकाे आदेशविरुद्ध यसअघि नै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराइसक्नु भएकाे छ।
पर्साकाे सानाे पाइला सहकारीकाे बचत अपचलनबारे लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने गरिएकाे छैन।
पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराउन लामिछाने हरिहर भवन आउने जानकारीपछि रास्वपाका सदस्यहरू अदालत बाहिरकाे मुख्य सडकमा जम्मा भएका थिए। अदालतबाट फर्किदा लामिछानेले उनीहरुसहित सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए।