काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जाको विकासलाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए ।
‘ऊर्जाको विकास केवल विद्युत् उत्पादन र प्रसारण मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि रहेको विषय म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
केन्द्रले तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि अब त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान र पहुँच विस्तारमा आधारित कार्यक्रमबाट माथि उठाएर आर्थिक गतिविधि र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तीन दशकको अवधिमा केन्द्रले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट मात्र सन्तुष्ट हुन सकिँदैन। अब नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। हामीले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तार आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा सुरक्षालाई विद्युत् उत्पादनको परिमाणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जाका स्रोतको विविधीकरण, सबै नागरिकमा पहुँच सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
‘यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमासलगायतका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिणामबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जा उपयोगको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने बताए ।
सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायले विगतमा गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उपयोगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गरेर मात्र अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अवधारणाको योजनाबद्ध कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र बाढी, पहिरो, अतिवृष्टिलगायतका जलवायुजन्य विपद्ले पूर्वाधार तथा जनजीवन प्रभावित पारिरहेको उनले बताए ।
हालैका बाढीपहिरोका घटनाले केन्द्रीय ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रित तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
उनले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको प्रभावकारी उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरेलु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई उनले महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
