काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आउटसोर्सिङका माध्यमबाट हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र आउटसोर्सिङ कम्पनीमाथिको नियमन कडा बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको समिति बैठकमा मन्त्री यादवले सरकारले यसअघि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी श्रम ऐनसँग सम्बन्धित समस्या र धारणा बुझ्ने काम गरेको बताए ।
‘केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारको विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले यससम्बन्धी काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले संसारका १९३ देशमध्ये करिब ४० देशले मात्र घरेलु कामदारसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल घरेलु कामदारको कामलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।
घरेलु कामदारका प्रतिनिधिहरूले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक, कल्याणकारी योजनामा आबद्धता र औपचारिक दर्ताको माग जायज रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले घरेलु कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’मार्फत प्रत्यक्ष जोड्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘यसरी प्रत्यक्ष जोड्न सके आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क जोगिन सक्छ र श्रमिकले अनावश्यक शुल्क तिर्नु नपर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्कको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ ।’
मन्त्री यादवले घरेलु कामदारलाई कसैको घरमा कामका लागि पठाउँदा हुन सक्ने शोषण र सुरक्षाको जिम्मेवारीको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । त्यसका लागि व्यापक छलफल र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा मात्रै नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । सरकारी प्रतिष्ठानहरूले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले ऐनमा सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले श्रम ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । हालको कानुनमा उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए । उनले केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै आउटसोर्सिङ एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै यसमा सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।
‘कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा वडा अध्यक्ष आफैँ आउटसोर्सिङ एजेन्ट छन् । राज्यबाट सम्पूर्ण सेवा–सुविधा लिने वडा अध्यक्ष नै फ्याक्ट्रीको एजेन्ट भएर बसिरहेका छन्, आफ्नै कम्पनी छन्,’ अन्सारीले भने ।
उनले जनप्रतिनिधि नभए पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलका स्थानीय नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई फ्याक्ट्रीले हायरिङको जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप लगाए । यस्ता व्यक्तिमात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिलाई हायरिङको अधिकार दिने कम्पनीसमेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समिति बैठकमा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति, घरेलु कामदारको अवस्था, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
